टॅरिफ बॉम्बचा पहिला धक्का! भारतीय कापड उद्योग संकटात, नोएडा-सुरत-तिरुपूरमधील कारखाने बंद

Indian Textile Factories Shutdown : भारतीय कापड उद्योग गंभीर (Indian Textile Factories) संकटात सापडला आहे. अमेरिकेने (America) भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त 25 टक्के कर (टॅरिफ) लादल्यानंतर नोएडा, सुरत आणि तिरुपूरसारख्या वस्त्रोद्योग केंद्रांमधील अनेक कारखान्यांना उत्पादन थांबवावे (Donald Trump) लागले आहे. निर्यातदारांच्या मते, या करवाढीमुळे भारतीय माल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत (Tariff) महाग झाला असून, स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे.

अनेक उद्योगांवर फटका

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) चे अध्यक्ष एस. सी. राल्हन यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा फटका केवळ कापडालाच नाही तर चामडे, सिरेमिक, रसायने, हस्तकला, कार्पेट यांसारख्या अनेक क्षेत्रांना बसला आहे. त्यांच्या मते, वाढत्या खर्चामुळे अनेक उद्योजक उत्पादन बंद करत आहेत. विशेषतः व्हिएतनाम आणि बांगलादेश यांसारख्या कमी किमतीच्या देशांच्या तुलनेत भारताची स्पर्धा कमकुवत झाली आहे. याचा थेट परिणाम लाखो कामगारांच्या रोजगारावर झाला आहे.

सीफूड निर्यातही संकटात

या करवाढीचा परिणाम सीफूड निर्यातीवर देखील झाला आहे. भारताच्या सागरी उत्पादनांपैकी सुमारे 40 टक्के निर्यात अमेरिकेत जाते. FIEO च्या म्हणण्यानुसार, वाढीव करामुळे साठवणुकीची कमतरता, पुरवठा साखळीत अडथळे आणि शेतकऱ्यांना तोटा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ निर्यातदारच नव्हे तर शेतकरी आणि लहान व्यवसायही अडचणीत सापडतील.

मी गोळ्या खायला तयार, पण मागे हटणार नाही; मुंबईत आंदोलन करण्यावर जरांगे ठाम

सरकारकडून तातडीच्या मदतीची मागणी

FIEO आणि भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाने (CITI) सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. कमी व्याजदरावर निर्यात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. कर्जाच्या मूळ रकमेवरील आणि व्याजावरील परतफेडीला किमान एक वर्षाची स्थगिती द्यावी. CITI चे अध्यक्ष राकेश मेहरा यांनी चेतावणी दिली की, हे संकट केवळ निर्यातदारांचे नाही तर लाखो लोकांच्या रोजगारासाठी आणि 2030 पर्यंतच्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यात उद्दिष्टासाठी मोठा धोका आहे.

मी गोळ्या खायला तयार, पण मागे हटणार नाही; मुंबईत आंदोलन करण्यावर जरांगे ठाम

भारत-अमेरिका चर्चेतून तोडगा?

FIEO अध्यक्ष राल्हन यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने अमेरिकन सरकारशी तातडीने चर्चा करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या मते, जर लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले नाहीत, तर कापड आणि इतर निर्यात उद्योग आणखी गंभीर संकटात सापडतील आणि त्याचा फटका देशाच्या आर्थिक विकासालाही बसेल.

संबंधित बातम्या